प्रधानमंत्री मोदी अगले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र में एक उच्च स्तरीय आभासी संवाद को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष बोजकिर द्वारा किया जाएगा।
PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, PM मोदी के आलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और समाज समूहों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे जिसका लक्ष्य भूमि क्षरण के कार्यों का आकलन करना और स्वस्थ भूमि को पुनर्जीवित करने के वैश्विक प्रयासों पर आगे को रूपरेखा तय करना है।
महासभा अध्यक्ष के कार्यालय द्वारा जारी बयान ‘भूमि हमारे समाज की नींव और सर्वोपरि है और वैश्विक खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, शून्य भूख, और सस्ती ऊर्जा की आधारशिला है। यह सम्पूर्ण विकास के लिए पूरे 2030 एजेंडा की सफलता को दर्शाता है.’
UNCCD COP14 में, पार्टियों ने दिल्ली घोषणा को फॉलो किया था। उन्होंने भूमि क्षरण/मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के उद्देश्य से शहरी और ग्रामीण समुदायों में संक्रमण और ऊर्जा तक बढ़ाने को प्रोत्साहित किया। पार्टियों ने लचीलापन-निर्माण और भूमि क्षरण तटस्थता हासिल करने की भी मांग की।
अगले वीक की उच्च-स्तरीय आभासी बैठक जैव विविधता, जलवायु, और आपदा जोखिम में कमी के केंद्र में रखकर भूमि की बहाली को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के लिए सीबीडी सीओपी 15 की 15 वीं बैठक के मार्ग के साथ रखेगी।
संयुक्त राष्ट्र ने कहा “विश्व स्तर पर 2 अरब हेक्टेयर से ज्यादा भूमि एरिया का लगभग पांचवां भाग खराब हो चूका है. इससे बचने के लिए हमे मिट्टी के प्रबंधन के तरीके को बदलना है, नही तो 2050 तक 90% से अधिक खराब हो सकते हैं,”
संयुक्त राष्ट्र का माना है कि भूमि की बहाली कोरोना के बाद की दुनिया में बिजली की वसूली कर सकती है और लाखों लोगों को रोजगार प्रदान कर सकती है। अगले वीक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने और कोरोना अनुकूलन रणनीतियों के भीतर भूमि समाधान पर ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद है।
यह सभी सदस्य राज्यों को राष्ट्रीय सूखा योजनाओं और भूमि क्षरण तटस्थता लक्ष्यों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, एडवाइजरी में कहा गया है कि यह आयोजन सभी निजी क्षेत्र, राज्यों, और सभी हितधारकों को भूमि सुधार के लिए भागीदार बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा.
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