पीएम नरेंद्र मोदी की नई टीम ने अपना काम शुरू भी कर दिया है. गुरुवार को मोदी ने नई कैबिनेट टीम के साथ एक वर्चुअल बैठक की. इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा आज की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए है. कृषि के क्षेत्र में किसानों को लाभ देने को लेकर कई फैसला हुए है. सरकार मंडियों को और मजबूत करेगी. इसके जरिए किसानों को 1 लाख करोड़ रुपे पहुंचाये जायेगे.
- हेल्थ इमरजेंसी के लिए 23,000 करोड़ के दूसरे पैकेज का एलान
- हेल्थ इमरजेंसी पैकेज में 15,000 करोड़ केंद्र और 8,000 करोड़ रुपये राज्य सरकारें देंगी
- किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मंडियों को ओर मजबूत किया जाएगा
- किसानों को 2 करोड़ रुपये तक के लोन पर ब्याज पर छूट दी जाएगी
कृषि और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी थे. उन्होंने बताया कि मोदी जी की अध्यक्षता में इस बैठक में स्वास्थ्य और कृषि मंत्रालय से जुड़े कई अहम फैसले हुए. उन्होंने बताया कि हम नारियल बोर्ड के एक्ट में भी संसोधन होगा. बोर्ड का अध्यक्ष गैर शासकीय एरिया से ही होगा, जो सभी फील्ड की गतिविधियों को अच्छी तरह से समझ सके.
उन्होंने कहा कि, ‘किसान आंदोलनकारियों से कहना चाहता हूं कि यह कहा जाता है कि नए कानून से एपीएमसी खत्म हो जाएंगे. हमने बजट में भी कहा था कि मंडियां समाप्त नहीं होने वाली. मंडियों को और सशक्त बनाया जाएगा. इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपे भी आवंटित किये गये है. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक एपीएमसी भी अपने संसाधन बढ़ा सकती है. मोदी सरकार के इन फैसले से किसानों की आमदनी बहुत बढ़ेगी.’
23,000 करोड़ का हेल्थ इमरजेंसी पैकेज
नये स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी सरकार भविष्य में कोविड-19 से निपटने के लिए तैयारिया कर रही है. देश को 23,000 करोड़ का हेल्थ इमरजेंसी पैकेज देने का निर्णय हुआ है. उन्होंने बताया कि देश में 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन बेड्स उपलब्ध हैं. 2,44,000 नए ऑक्सीजन बेड की तैयारी चल रही है. देश में 20,000 नए आईसीयू बेड्स तैयार किये जा रहे हैं.
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